यौन शोषण मामला: सरकार कराए निष्पक्ष जांच, दोषियों को मिले सख्त सजा : विनोद पांडेय

कहा- नाबालिग के साथ कथित यौन शोषण का मामला बेहद गंभीर, किसी को भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए; साजिश हुई है तो उसके पीछे के चेहरे भी हों बेनकाब

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश द्वारा सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा प्रकरण को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्ची से जुड़े यौन शोषण के आरोप बेहद गंभीर हैं और सरकार को पूरे मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।

श्री पांडेय ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कठोरतम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं है और किसी भी व्यक्ति को उसके पद, राजनीतिक प्रभाव या पार्टी से जुड़े होने के आधार पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्ची को न्याय मिलना सबसे महत्वपूर्ण है। जांच एजेंसियों को तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़िता को न्याय मिले।

विनोद कुमार पांडेय ने न्यूज चैनल के कार्यालय में पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठाए गए सवालों पर भी कहा कि यदि कार्रवाई की प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। कानून के दायरे में रहकर ही पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। मीडिया की स्वतंत्रता और कानून के पालन, दोनों का सम्मान जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में यदि किसी तरह की साजिश रची गई है या राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। जांच में ऐसे किसी भी व्यक्ति या चेहरे की भूमिका सामने आती है, जिसने जानबूझकर साजिश को अंजाम दिया है, तो उसे भी बेनकाब कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

श्री पांडेय ने कहा कि किसी भी गंभीर मामले को राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। न तो किसी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए और न ही जांच को प्रभावित करने की कोई कोशिश होनी चाहिए। सच्चाई सामने लाने का रास्ता निष्पक्ष जांच और कानूनसम्मत कार्रवाई ही है।

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि पूरे प्रकरण की जांच पारदर्शी तरीके से हो, पीड़िता को न्याय मिले और यदि किसी स्तर पर कानून का उल्लंघन हुआ है तो संबंधित लोगों की जवाबदेही तय की जाए। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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