नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार बीत चुका है। अब भाई दूज और छठ के बीतने के साथ ही त्योहारी सीजन भी पूरी तरह से बीत जाएगा। ऐसे में अब आम जनता और देशभर के व्यापारियों की नजरें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के अगले बड़े कदम पर टिक गई हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क कब से प्रभावी होगा, इसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। एनपीसीआई ने पहले एमडीआर शुल्क को 15 अक्टूबर से ही लागू करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन त्योहारी बाजार और आम लोगों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था को दिवाली के बाद तक के लिए आगे टाल दिया था।
एनपीसीआई ने 13 अक्टूबर को जारी किए गए अपने एक आधिकारिक बयान में एमडीआर शुल्क को दिवाली के बाद अगली घोषणा होने तक टालने की जानकारी दी थी। यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारों के दौरान दुकानदारों और आम खरीदारों पर किसी भी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने से बचने के लिए इस फैसले को कुछ समय के लिए स्थगित किया था। एनपीसीआई का कहना था कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष मर्चेंट पेमेंट्स पर एमडीआर शुल्क दिवाली के बाद लागू कर दिए जाएंगे। इसके लिए नई तारीख की आधिकारिक सूचना जल्द ही अलग से जारी की जाएगी।
नए प्रस्तावों के अनुसार 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) यूपीआई भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क तय किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी। वहीं रेलवे, बीमा और पेट्रोल जैसे क्षेत्रों में 2,000 रुपये से ऊपर के लेन-देन पर 5 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन का फ्लैट शुल्क लगेगा। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से जुड़े भुगतानों पर यह दर 0.02 प्रतिशत होगी। इसमें भी अधिकतम कैप 300 रुपये तय की गई है।
राहत की बात यह है कि यह शुल्क पूरी तरह से व्यापारियों पर लागू होगा और आम ग्राहकों को किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। गूगल पे, फोन-पे या पेटीएम जैसे ऐप्स से भुगतान करने वाले आम यूजर्स पर इसका कोई भार नहीं आएगा। इसके अलावा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यानी पर्सन-टू-पर्सन (पी2पी) पैसे भेजने की सुविधा पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त बनी रहेगी। एनपीसीआई जल्द ही इस नई व्यवस्था की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
