रांची। झारखंड में चिकित्सकों के अधिकार, सेवा शर्तों और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर चल रही संयुक्त चिकित्सकों की हडताल फिलहाल टल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए), झासा सहित विभिन्न चिकित्सक संगठनों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। सर्वसम्मति से तय हुआ कि अब, फिलहाल चिकित्सक हड़ताल पर नहीं जाएंगे। छठ के बाद अन्य मुद्दों पर फिर से मुद्दों पर अहम बैठक होगी।
अजय सिंह ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि बैठक में चिकित्सा संस्थानों के पंजीकरण कानून में संशोधन का प्रस्ताव अगले दो माह में मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजने पर सहमति बनी। इसके लिए विभागीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। अस्पतालों में न्यूनतम बिस्तरों की अनिवार्यता के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 30 और शहरी क्षेत्रों में 40 बिस्तरों की व्यवस्था पर सहमति बनी।
चिकित्सकों की समयबद्ध पदोन्नति के लिए केंद्र और बिहार के प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सामान्य, दंत एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को इसका लाभ देने और वित्त विभाग के साथ चर्चा कर समाधान निकालने पर भी सहमति बनी। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करने की पुरानी व्यवस्था फिर लागू होगी। चिकित्सा संस्थानों के पंजीकरण एवं प्रमाणन के लिए एकल खिड़की व्यवस्था तथा इंटर्न और रेजिडेंट चिकित्सकों की प्रोत्साहन राशि के नियमित भुगतान पर भी सहमति बनी है।
बैठक में विशेष सचिव डॉ नेहा अरोड़ा, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला सहित आईएमए, झासा और एचबीआई के प्रतिनिधि मौजूद थे।
