रांची। झारखंड विधानसभा की विशेष समिति (प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण) की विभागीय बैठक गुरुवार को समिति कक्ष संख्याक 05 में आयोजित हुई। यह समिति धनबाद में ओबी डम्प से संबंधित मामले में गठित की गई थी।
बैठक में कोल कम्पनियों के प्रतिनिधियों और विभागों के वरीय पदाधिकारियों भाग ने लिया।बैठक में धनबाद के सिटी एसपी ने अंचल अधिकारी, बलियापुर की ओर दर्ज कराई गई प्राथमिकी और उस पर जांच के आधार पर मेसर्स देवप्रभा कंसट्रक्शन प्रा लि के मालिक/ निदेशक कुंभनाथ सिंह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यप पाये जाने की जानकारी दी।
समिति ने अधिकारियों से पूछा कि सिजुआ मेलाटांड में टाटा की ओर से कितनी सरकारी जमीन का उपयोग किया जा रहा और रैयतों के अधिग्रहित जमीन पर सरकार को कितना राजस्व का भुगतान कराया गया है। समिति ने इससे सम्बधित रिपोर्ट की मांग की।
साथ ही बीसीसीएल को जल्द ही जमीन की सेटेलाईट मापी करने के संबंध में आइएसएम धनबाद से त्वरित समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
साथ ही जमीन से संबंधित सीएनटी या अन्य मामलों पर कैंप लगाकर, उसका त्वरित निष्पादन करने और रैयतों को भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
दामोदर नदी में किए गए अतिक्रमण हटाने पर बनी सहमति
मौके पर दामोदर नदी में किए गए अतिक्रमण पर बीसीसीएल की ओर से छह महीना में अतिक्रमण हटाने पर सहमति दी गई। अतिक्रमण को तय समय सीमा के अन्दर हटाने एवं अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश समिति की ओर से दिया गया।
विशेष समिति की बैठक में समिति के संयोजक मथुरा प्रसाद महतो, सदस्य राज सिन्हा, सदस्य अरुप चटर्जी, सदस्य चन्द्रदेव महतो, सदस्य सुदीप गुड़िया, उपस्थित थे। वहीं विभागों की ओर से राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक, वन विभाग के अपर सचिव, धनबाद के उपायुक्त, धनबाद के सिटी एसपी, अपर समहर्ता धनबाद, डीएफओ धनबाद, और बीसीसीएल, ईसीएल, टाटा एवं अन्य कम्पनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
